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Wheat Export Ban: केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात प्रतिबंध के आदेश में ढील दी, सीमा शुल्क विभाग में पहले से पंजीकृत खेप को अनुमति

Wheat Export Ban: केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध के आदेश में ढील देने का मन बना लिया है. सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि 13 मई से पहले जो भी गेहूं की खेप सीमा शुल्क विभाग को सौंपी गई थी. उसका विवरण उनके सिस्टम में दर्ज कर दिया गया है. ऐसी गेहूं की खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

मिस्र को गेहूं की आपूर्ति की जाएगी

सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील देते हुए मिस्र को गेहूं की खेप की भी अनुमति दी है। गेहूं की यह खेप कांडला पोर्ट पर लोड की जा रही थी, जिसे प्रतिबंध के बाद रोक दिया गया था। मिस्र सरकार ने भी भारत सरकार से कांडला बंदरगाह पर गेहूं की खेप को लोड करने की अनुमति देने का आग्रह किया था।

पूर्व में की गई प्रतिबद्धताओं की स्वीकृति

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जहां पूर्व में निजी व्यवसाय द्वारा क्रीडिट कार्ड के माध्यम से प्रतिबद्धताएं की गई हैं। साथ ही ऐसी स्थिति जहां सरकार ने स्वयं अन्य देशों की सरकारों को अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी हो।

खाद्य सुरक्षा पर लिया गया फैसला

पता चला कि है कि केंद्र सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को संभालने के लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी. साथ ही, सरकार ने वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ पड़ोसी देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए यह निर्णय लिया था।

सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश उनके के तीन मुख्य उद्देश्य हैं

भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना खाद्य संकट का सामना कर रहे अन्य देशों की मदद करना आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता बनाए रखना।

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मैं नवराज बरुआ, में मुख्य रूप से इंदौर मध्यप्रदेश का निवासी हुं। और में Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मंडी मार्केट (Kisanguide.com) मूल रूप से मार्केट में चल रही ट्रेंडिंग खबरों को ठीक से समझाने और पाठकों को मंडी ख़बर, खेती किसानी की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।
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